पीएम-प्रणाम योजना 2026: कृषि में क्रांति | PM-PRANAM Scheme 2026: Agri Revolution

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 जुलाई 2026 को कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ₹2.11 लाख करोड़ की पीएम-प्रणाम योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और नैनो-उर्वरकों तथा जैविक इनपुट को बढ़ावा देगी। Prime Minister Narendra Modi launched the PM-PRANAM scheme, with an outlay of ₹2.11 lakh crore, on 08 July 2026, aimed at reducing dependency on chemical fertilisers in the agriculture sector. This initiative will incentivise states to decrease chemical fertiliser consumption and promote nano-fertilisers and organic inputs. मुख्य बिंदु | Key Highlights

• योजना का नाम: पीएम-प्रणाम योजना — Scheme Name: PM-PRANAM Scheme
• लॉन्च तिथि: 08 जुलाई 2026 — Launch Date: 08 July 2026
• कुल परिव्यय: ₹2.11 लाख करोड़ — Total Outlay: ₹2.11 Lakh Crore
• प्रमुख नीति: राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति 2026 — Key Policy: National Data Governance Framework Policy 2026
• अंतर्राष्ट्रीय बैठक: BIMSTEC वरिष्ठ अधिकारियों की 7वीं वार्षिक बैठक — International Meeting: 7th Annual Meeting of BIMSTEC Senior Officials

पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria

पीएम-प्रणाम योजना के तहत, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जैविक इनपुट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी की बचत का 50% अनुदान के रूप में राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। Under the PM-PRANAM scheme, state governments are eligible to receive financial incentives for reducing chemical fertiliser usage and promoting organic inputs. 50% of the savings on fertiliser subsidy will be shared with the states as a grant under this scheme. राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) 2026 के अंतर्गत, भारत में AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा गुमनाम डेटा साझा किया जा सकेगा। BIMSTEC की 7वीं वार्षिक बैठक में सभी सात सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। Under the National Data Governance Framework Policy (NDGFP) 2026, anonymised data can be shared by government ministries and departments to boost AI research and innovation in India. The 7th Annual Meeting of BIMSTEC Senior Officials saw participation from senior representatives of all seven member states.

रिक्ति विवरण | Vacancy Details

यह खंड सरकारी नौकरियों की रिक्तियों से संबंधित है। आज की समसामयिकी में किसी विशिष्ट सरकारी पद के लिए रिक्तियों की घोषणा नहीं की गई है। This section pertains to government job vacancies. No specific government job vacancies have been announced in today's current affairs.

आवेदन शुल्क | Application Fee

यह खंड सरकारी नौकरी आवेदन शुल्क से संबंधित है। आज की समसामयिकी में किसी भी योजना या नीति के लिए आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। This section relates to government job application fees. No application fees for any scheme or policy have been mentioned in today's current affairs.

चयन प्रक्रिया | Selection Process

यह खंड सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित है। आज की समसामयिकी में उल्लिखित योजनाओं और नीतियों के लिए कोई विशिष्ट चयन प्रक्रिया लागू नहीं होती है। This section pertains to the selection process for government jobs. No specific selection process is applicable for the schemes and policies mentioned in today's current affairs.

आवश्यक दस्तावेज़ | Documents Required

यह खंड सरकारी नौकरी आवेदनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित है। आज की समसामयिकी में उल्लिखित योजनाओं या नीतियों के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेज़ की आवश्यकता का विवरण नहीं दिया गया है। This section relates to documents required for government job applications. No specific document requirements for the schemes or policies mentioned in today's current affairs have been detailed in today's current affairs.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | How to Apply Online

यह खंड सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है। आज की समसामयिकी में उल्लिखित योजनाओं और नीतियों के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू नहीं होती है। This section pertains to the online application process for government jobs. No online application process is applicable for the schemes and policies mentioned in today's current affairs.

महत्वपूर्ण तिथियां | Important Dates

संबंधित भर्तियां | Related Recruitments

• कृषि क्षेत्र की योजनाएं: पीएम-किसान और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी पहलें कृषि क्षेत्र में सरकारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। — Agricultural Sector Schemes: Initiatives like PM-KISAN and the Soil Health Card scheme are crucial for understanding government policies and their implementation in the agriculture sector.
• डिजिटल इंडिया पहल: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) 2023 और इंडिया AI मिशन जैसी नीतियां भारत के डिजिटल परिवर्तन और डेटा शासन के प्रयासों का हिस्सा हैं। — Digital India Initiatives: Policies such as the Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) 2023 and the IndiaAI Mission are part of India's digital transformation and data governance efforts.
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: BIMSTEC शिखर सम्मेलन और अन्य क्षेत्रीय समूह जैसे SAARC और ASEAN, भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को दर्शाते हैं। — International Cooperation: BIMSTEC summits and other regional groupings like SAARC and ASEAN reflect India's foreign policy and regional economic cooperation.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Frequently Asked Questions

प्रश्न: पीएम-प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? | Q: What is the main objective of the PM-PRANAM scheme?
पीएम-प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और कृषि में जैविक एवं नैनो-उर्वरकों को बढ़ावा देना है। The primary objective of the PM-PRANAM scheme is to reduce the use of chemical fertilisers and promote organic and nano-fertilisers in agriculture.

प्रश्न: राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) 2026 किस मंत्रालय के तहत संचालित होगी? | Q: Under which ministry will the National Data Governance Framework Policy (NDGFP) 2026 operate?
राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (IDMO) द्वारा संचालित की जाएगी। The National Data Governance Framework Policy (NDGFP) 2026 will be operationalised by the India Data Management Office (IDMO) under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

प्रश्न: BIMSTEC में कितने सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? | Q: How many member states are there in BIMSTEC and where is its secretariat located?
BIMSTEC में सात सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। BIMSTEC has seven member states: Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand, and its secretariat is located in Dhaka, Bangladesh.

प्रश्न: पीएम-प्रणाम योजना का कुल परिव्यय कितना है? | Q: What is the total outlay for the PM-PRANAM scheme?
पीएम-प्रणाम योजना का कुल परिव्यय ₹2.11 लाख करोड़ है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है। The total outlay for the PM-PRANAM scheme is ₹2.11 lakh crore, aimed at reducing dependency on chemical fertilisers.